नईदिल्ली। इंटीग्रेटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेशनल सेक्रेटरी निमित्त गुप्ता ने कहा कि सरकार 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स के साथ किसी भी तरह के संवाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अनिवार्य कर दिया है जिसका फायदा टैक्स पेयर्स को भी मिलेगा।
निमित्त गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स डिपार्टमेंट की जवाबदेही बढ़ाने और उसके काम करने के तरीके में पारदर्शिता लाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इसके तहत 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स के साथ किसी भी तरह के संवाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अनिवार्य कर दिया है, जिसे एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए किया जाएगा। यह टैक्स अधिकारियों और टैक्सपेयर्स के बीच संवाद की क्वॉलिटी पर करीबी नजर रखने के लिए किया जा रहा है। आईसीसीआई के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा कि फेसलेस टैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में पहला ठोस कदम उठाते हुए एक प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जो कार्यक्षेत्र से मुक्त असेसमेंट की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेगा। इस योजना का मकसद अधिकारी और टैक्सपेयर्स के बीच आमने-सामने मुलाकात की जरूरत को खत्म करना है, जिससे भ्रष्टाचार को सीमित किया जा सके।
