इंटीग्रेटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेशनल जेनरल सेक्रेटरी डॉ अजय कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित निर्यात और आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों के पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। खास तौर पर वह सेक्टर जो मंदी का शिकार है। आईसीसीआई के नेशनल जेनरल सेक्रेटरी ने कहा कि किफायती आवास के लिए ईसीबी दिशानिर्देशों में छूट और हाउसिंग बिल्डिंग अलाउंस पर ब्याज में कमी 10 साल की जी-सिक्योरिटीज यील्ड के अनुरूप है।
अजय कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि निर्यात से जुड़े प्रोत्साहन, वित्त, ऋण और सुविधा की नई पहल से जो अगस्त में निर्यात में 6% की गिरावट आई है। उसकी क्षतिपूर्ति होगी। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर कर्तव्यों या करों की छूट के लिए नई योजना जो 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी, हमारी निर्यात प्रोत्साहन योजना का पालन न करने की समस्या को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल आईटीसी रिफंड को गति देगा और निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी की समस्या को कम करेगा। उन्होंने कहा, हालिया दौर में निर्यात ऋण में गिरावट की पृष्ठभूमि में 36,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त 68,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राथमिकता क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण के रूप में भी उत्साहजनक है। रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, योग और पर्यटन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल भी स्वागत योग्य कदम हैं। इसके अलावा आईसीसीआई नेशनल जेनरल सेक्रेटरी ने मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित नए उपायों का भी स्वागत किया, विशेष रूप से भारतीय व्यापार द्वारा एफटीए अल्टिलाइजेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ एफटीए अल्टाइजेशन मिशन की स्थापना बेहतर कदम है। गौरतलब है कि आईसीसीआई पहले से ही रियल एस्टेट को प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग कर रही थी। जिसकी पूर्ति सरकार ने की है।
